Business news: क्या आपको पता है, हम जिन चीनी कमनियों के सस्ते मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, वह कंपनियां भारत में टैक्स की चोरी कर रही हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि, मोबाइल दुकानदार आपको oppo, Vivo मोबाइल खरीदने का सलाह देते हैं अथवा जोर देते हैं। दरअसल इन कंपनियों से दुकानदार को ज्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि यह कंपनिया टैक्स चोरी कर दुकानदार को ज्यादा लाभ पहुंचाती हैं। चीन की मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों ने सीमा शुल्क और जीएसटी के रूप में 9,000 करोड़ की कर चोरी की है। इसमें से सरकार ने 1,629 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वर्ष 2017-18 से अब तक के आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी दी।
चीनी मोबाइल कंपनियों की ओर से भारत में निवेश, रोजगार और टैक्स से जुड़े सवाल का लिखित जवाब देते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि ओप्पो ने सबसे ज्यादा 5,086 करोड़ की टैक्स चोरी की है। इसमें 4,403 करोड़ सीमा शुल्क और 683 करोड़ जीएसटी शामिल है। वीवो ने 2,923.25 करोड़ रुपये, श्याओमी ने 851.14 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की।
चंद्रशेखर ने कहा कि ओप्पो के 4,389 सीमा शुल्क चोरी में से 1,214.83 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। वहीं, वीवो से 168.25 करोड़ और शियोमी से 92.8 करोड़ वसूले गए। 2021-22 में चीनी कंपनियों का कुल कारोबार करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये रहा।
22 देश रुपये में व्यापार करने के लिए भारत में विशेष बैंक खाते खोलते हैं
सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि 22 देशों के बैंकों ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार के लिए भारतीय बैंकों में विशेष खाते खोले हैं। लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री (विदेश मामले) राजकुमार रंजन सिंह ने यहां खाता खोलने वाले देशों की जानकारी दी।
वर्ष 2022-23 में पहली बार एक लाख करोड़ से अधिक का रक्षा उत्पादन
भारत में साल 202-23 में पहली बार एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के रक्षा उपकरणों का उत्पादन हुआ। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन और निर्माण को प्रोत्साहित किया है। इसके लिए एमएसएमई और स्टार्टअप को मौका दिया जा रहा है। देश में रक्षा उपकरण निर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कारोबार सुगमता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
