बिहार में लगान से हलाकान होंगे किसान

समाचार

अजय भट्टाचार्य
किसान
आंदोलन के समय जनता दल यूनाइटेड के महासचिव के सी त्यागी किसानों के साथ खड़े दीखते थे और अब भी टीवी चैनलों पर किसानों से जुड़े मुद्दों पर किसान के साथ दीखते हैं। मगर बिहार में जमीनों का नया सर्वे किया जा रहा है उसके फलित पर गजब का मौन धारण किये हुए हैं। बिहार में जमीनों का सर्वे हो जाने पर राज्यभर में लगान की दर एक ही होगी। मगर फच्चर यह है कि सर्वे पूरा होते ही लगान 3 गुना बढ़ जायेगा। फ़िलहाल 18 जिलों में सर्वे शुरू हुआ है जबकि 20 जिलों में पहले से चल रहा है। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, रोहतास, पू. चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सीवान, गोपालगंज व नवादा में भी सर्वे शुरू हो गया है। इसके अलावा बीस जिलों में सर्वे पहले से चल रहा है। इन बीस में अधिसंख्य जिलों में काम पूरा हो गया है। वहां सर्वे पूरा होने की घोषणा के साथ ही लगान की नई दर लागू हो जाएगी। सर्वे में सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि सभी जिलों में काम पूरा होने के बाद अब आगे जमीन के सर्वे की जरूरत नहीं होगी। बंटवारा से या खरीद-बिक्री से भूखंड के खंडित होने पर नक्शे में बदलाव व नामांतरण साथ हो जाएगा।

राज्य के जिन इलाकों में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, वहां के किसानों का खर्चा बढ़ जाएगा। उन इलाके के किसानों को जमीन के लगान के रूप में तीन गुनी राशि का भुगतान करना होगा। लेकिन सर्वे पूरा होने के साथ लाभ यह होगा कि राज्यभर के लगान की दर में एकरूपता आ जाएगी। अभी उन इलाकों के लिए अलग दर है, जहां रिविजन सर्वे हुआ था। कैडेस्ट्रल सर्वे वाले जिलों के लिए दर अलग है। दर रिवाइज होने पर हर साल किसानों पर लगभग पांच सौ करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा। गौर हो कि राज्य में सर्वे पूर्ण होने के साथ ही लगान की दर भी रिवाइज होती है। विभाग भले अभी घोषित न करे लेकिन जिन 20 जिलों में पहले चरण में सर्वे शुरू हुआ था उनमें अधिसंख्य जिलों का काम भी पूरा हो गया है। विभाग घोषणा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लगान की जो नई दर को मंजूरी है उसके अनुसार अब वास भूमि के लिए एक रुपए और कृषि भूमि के 60 पैसे प्रति डिसमिल देना होगा। वर्तमान में किसान 20 पैसे प्रति डिसमिल की दर से लगान देते हैं। यह पुरानी दर उन जिलों के लिए है, जहां सिर्फ कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है। लेकिन उन 13 जिलों में जहां रिविजनल सर्वे भी हुआ है वहां की दर इससे कुछ ज्यादा है। लेकिन अब नया सर्वे हो जाने पर राज्यभर में लगान की दर एक ही होगी। इसके अलावा चार तरह का शेष भी अभी किसानों को देना होता है। नई दर लागू हो जाने पर उम्मीद है कि सरकार शेष को लगान में मर्ज कर दे। अगर ऐसा हुआ तो किसानों का बोझ कुछ कम होगा।

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