मुंबई। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी कृति समिति के पदाधिकारियों ने 11 जुलाई मंगलवार को संसद गोपाल शेट्टी के कार्यालय का दौरा किया और अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें सरकारी सेवा में शामिल करने और केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से ग्रेच्युटी की मंजूरी के आदेश प्राप्त हुए हैं। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी कार्रवाई समिति की सिविल अपील संख्या 3153 में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सेवा समावेशन और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान को मंजूरी दे दी है और इसे अभी तक केंद्र सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है। समिति के सदस्यों ने पत्र लिखकर सां.गोपाल शेट्टी से इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाने की मांग की है। यह जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति में भाजपा उत्तर मुंबई की प्रचार प्रमुख नीला सोनी ने दी है।
आंगनवाडी सेविकाओं के इस पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार गोपाल शेट्टी ने संसद के आगामी मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाकर उनकी उचित मांग को आगे बढ़ाने का वादा किया है।
इस अवसर पर श्रीमती सावित्री प्रवीण बावरे, श्रीमती राजेश्री फोडेकर, श्रीमती नम्रता पारकर, श्रीमती श्रद्धा पावनाक एवं अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी कृति समिति की अन्य महिला पदाधिकारी उपस्थित थीं।
